8th Pay Commission आयोग की सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हर दूसरे सदस्य ने केंद्रीय कर्मचारियों से जो बातें की हैं, वे उम्मीद कर रही हैं कि आठवां वेतन आयोग जल्द ही आएगा, अखिल भारतीय रालोसपा महासंघ के सदस्य गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission आयोग के वेतन में कटौती की जाएगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी I
8 वें वेतन आयोग का अनुगमन
1.अधिकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2.महंगाई भत्ता 60% से 70% की उम्मीद 2026 तक
3.न्यूनतम वेतन वृद्धि 18000 से बढ़ के 34500
4.कार्यान्वयन तिथि 1 जनवरी 2026 तक
5.लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन कर्मचारी
6.आधिकारिक वेबसाइट https/:dopt gov. in/
वेतन आयोग
सरकार के फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा साल 2016 मे आप को बता दे की 7 वा बेतन आयोग जो लागू हुआ था वेतन आयोग सरकार की तरफ से नियुक्त एक इकाई है जो केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव की सिफारिश करता है 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 वे वेतन आयोग का गठन किया था I आयोग ने 19 नवम्बर 2015 को सरकार को समीक्षा सौंपी गई और इस की सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था
वेतन संरचना में परिवर्तन
केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन मे संशोधन करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है अब 8 वे वेतन की 2026 तक लागु होने की सम्भावना है 8 वे वेतन आयोग की मांग अगर सरकार मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियो का मिनिमम वेतन 18000 से बढ़ के 34500 और पेंशन 17200 हो सकती है, जिसकी उम्मीद लगातार लगाई जा रही है पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी नही मिली पर सभी कर्मचारियो को जल्द ही खुशखबरी सरकार उनको देगी